Student Voice

 उच्च शिक्षा का गिरता स्तर और कागजी बाजीगरी देशभर के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में इन दिनों उच्च शिक्षा के नाम पर एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है। चाहे वह देश की राजधानी के नामचीन कॉलेज हों या वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (MGAHV) जैसी केंद्रीय संस्थाएं, हर जगह शिक्षा अब धरातल पर कम और 'कागजों पर अधिक' चल रही है। जिस तरह से अन्य केंद्रीय और प्रतिष्ठित संस्थानों में 'घोस्ट फैकल्टी' (Ghost Teachers) और डेटा में हेरफेर के खुलासे हुए हैं, ठीक वही पैटर्न अब वर्धा विश्वविद्यालय के विधि विभाग (Department of Law) की पोल खोल रहा है। जब एक छात्र राष्ट्रीय स्तर की कठिन प्रवेश परीक्षा पास करके केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है, तो वह बेहतर भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद करता है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि उसका पूरा विभाग महज एक स्थायी प्रोफेसर और कुछ अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, और बाकी के नाम सिर्फ 'कागजी खानापूर्ति' के लिए जोड़े गए हैं, तो यह व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा बन जाता है।  1. राष...

पिछले अंक में जब हमने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (MGAHV), वर्धा के NIRF 2026 डेटा पर सवाल उठाए थे, तब हमारे पास एक बुनियादी गणितीय पैटर्न था। लेकिन उस वक्त कुछ लोगों का यह कहना था कि शायद यह केवल एक अनुमान हो सकता है। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। इस नए लेख में हम किसी अंदाज़ पर नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के अपने आधिकारिक दस्तावेजों और उनके पक्के आंकड़ों के आधार पर यह साबित करेंगे कि यह कोई छोटी-मोटी टाइपिंग की गलती (Clerical Mistake) नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोच-समझकर किया गया डेटा का बहुत बड़ा खेल है। आइए, बिल्कुल शून्य से शुरू करके समझते हैं कि आंकड़ों में  23 पुरुष और 13 महिलाएं (36 छात्र )अधिक दिखाए जाने का पूरा मामला क्या है। 1. सबसे पहले समझें: NIRF क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है? NIRF (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क) : यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके जरिए देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उनकी पढ़ाई, सुविधाओं और प्रदर्शन के आधार पर श्रेणी (रैंक) दी जाती ...

  जब भी हॉस्टल मेस में खराब खाना, पीने के पानी में बदबू या अस्वच्छता (Unhygienic Conditions) की बात आती है, तो अक्सर सभी छात्र आपस में चर्चा करके शांत हो जाते हैं। सबका एक ही कहना होता है— "अरे भाई! एक अकेले शिकायत करने से क्या ही बदल जाएगा?" ​लेकिन सच यह है कि एक सही और तथ्यात्मक शिकायत (Official Complaint) पूरे प्रशासन को नियम और कानून का पालन करने पर मजबूर कर सकती है! ​आज की यह पोस्ट किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं, बल्कि MGAHV के छात्रों की एकजुटता और ऑन-रिकॉर्ड सबूतों के साथ हुई बदलाव की जीत की कहानी है। जब बिना FSSAI लाइसेंस के चल रहा था मेस! कुछ समय पहले तक MGAHV के हॉस्टल मेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी: खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल और मसालों की क्वालिटी पर कोई चेक नहीं था। मेस में काम करने वाले कर्मचारी बिना किसी हेयर-नेट (Hair-Net) या ग्लव्स (Gloves) के खाना परोसते थे। सबसे बड़ी बात— विश्वविद्यालय का मेस बिना किसी वैध FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के चल रहा था! खराब खाना खाने की वजह से जब छात्रों की तबीय...