कागजी विश्वविद्यालय और धरातल का सच: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विधि विभाग का 'घोस्ट फैकल्टी' और डेटा घोटाला

 उच्च शिक्षा का गिरता स्तर और कागजी बाजीगरी

देशभर के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में इन दिनों उच्च शिक्षा के नाम पर एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है। चाहे वह देश की राजधानी के नामचीन कॉलेज हों या वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (MGAHV) जैसी केंद्रीय संस्थाएं, हर जगह शिक्षा अब धरातल पर कम और 'कागजों पर अधिक' चल रही है। जिस तरह से अन्य केंद्रीय और प्रतिष्ठित संस्थानों में 'घोस्ट फैकल्टी' (Ghost Teachers) और डेटा में हेरफेर के खुलासे हुए हैं, ठीक वही पैटर्न अब वर्धा विश्वविद्यालय के विधि विभाग (Department of Law) की पोल खोल रहा है।

जब एक छात्र राष्ट्रीय स्तर की कठिन प्रवेश परीक्षा पास करके केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है, तो वह बेहतर भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद करता है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि उसका पूरा विभाग महज एक स्थायी प्रोफेसर और कुछ अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, और बाकी के नाम सिर्फ 'कागजी खानापूर्ति' के लिए जोड़े गए हैं, तो यह व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा बन जाता है। 

1. राष्ट्रीय स्तर पर फैला 'फैकल्टी सिंडिकेट' और वर्धा का सच

मीडिया और खोजी रिपोर्टों ने समय-समय पर यह उजागर किया है कि कैसे देश के शिक्षण संस्थानों में कागजी आंकड़े चमकाने के लिए फर्जीवाड़े किए जाते हैं:

• ​द हिंदू की खोजी रिपोर्ट (इंजीनियरिंग और केंद्रीय कॉलेज): ओपन डेटा एक्टिविस्ट्स द्वारा किए गए खुलासे में सामने आया था कि देश के 90% से अधिक कॉलेजों में ऐसे शिक्षक दर्ज थे जो कागजों पर तो थे लेकिन क्लास में कभी नहीं दिखे। ठीक ऐसा ही हाल आज वर्धा विश्वविद्यालय के विधि विभाग का है, जहां RTI के जवाब में जिन शिक्षकों के नाम दिए गए, वे छात्रों के वास्तविक अकादमिक टाइम-टेबल से पूरी तरह गायब हैं। 

• हंसराज कॉलेज और NIRF रैंकिंग का खेल (डेटा हेरफेर): जिस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में फैकल्टी डेटा और रैंकिंग सुधारने के लिए 'डेटा मैनिपुलेशन' के मामले सामने आए, उसी तर्ज पर वर्धा विश्वविद्यालय में भी NIRF 2026 के आंकड़ों और आंतरिक दस्तावेजों में लॉ डिपार्टमेंट के भीतर छात्रों के आंकड़ों का रहस्यमयी खेल देखने को मिल रहा है।

2. वर्धा विश्वविद्यालय का जमीनी सच: RTI बनाम टाइम-टेबल का पर्दाफाश

​जब हमने वर्धा विश्वविद्यालय के विधि विभाग के दस्तावेजों का जमीनी स्तर पर क्रॉस-वेरिफ़िकेशन किया, तो यह तथाकथित 'सिंडिकेट' पूरी तरह बेनकाब हो गया:

1. खाली पड़े पद और एक अकेला कंधा: RTI के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि विधि विभाग में कुल 4 नियमित पद स्वीकृत हैं (1 प्रोफेसर, 2 एसोशिएट प्रोफेसर और 1 सहायक प्रोफेसर)। इनमें से 3 पद पूरी तरह खाली हैं और विभाग केवल 1 स्थायी प्रोफेसर (प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी)
   
   
   के भरोसे चल रहा है। बाकी पूरा विभाग गेस्ट फैकल्टी या अन्य विभागों के शिक्षकों के सहारे चल रहा है। 
   
   
   
2. ​'घोस्ट प्रोफाइल' का रहस्य: विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर श्री कादर नवाज खान का प्रोफाइल सीधे तौर पर विधि विभाग के अंतर्गत दर्ज है।
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   

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   श्री कादर नवाज खान का रातों-रात बदला डेटा, आखिर सच क्या है?
   लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि न तो वे RTI की नियमित शिक्षकों की सूची में हैं, और न ही वे टाइम-टेबल में कोई कक्षा लेते हैं।
   
   
   
   
   
   
   
   
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   यह पूरी तरह से एक 'घोस्ट प्रोफाइल' (अदृश्य शिक्षक) है जो केवल कागजों पर जिंदा है। 
3. गलत विभागों की मैपिंग (फैकल्टी शिफ्टिंग स्कैम): RTI के जवाब में डॉ. संदीप कुमार वर्मा को विधि विभाग का वर्तमान शिक्षक बताया गया।
   

   

   
   

   

   

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   जबकि हकीकत यह है कि उनका व्यक्तिगत प्रोफाइल और मास्टर टीचिंग सूची यह साबित करती है कि वे असल में 'जनसंचार विभाग' के शिक्षक हैं और विधि विभाग के टाइम-टेबल में उनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। 
   
   
   
   

3. 'इमेज मैनेजमेंट' का कॉरपोरेट मॉडल बनाम छात्रों का भविष्य

​यह पूरा मामला इस ओर इशारा करता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अकादमिक गुणवत्ता सुधारने के बजाय केवल 'कागजी बाजीगरी' (Paper Compliance) के जरिए बार काउंसिल (BCI) और यूजीसी (UGC) के नियमों को चकमा देना चाहता है।

​जब बार काउंसिल के नियमों के मुताबिक पर्याप्त फुल-टाइम फैकल्टी दिखाना अनिवार्य होता है, तो प्रशासन दूसरे विभागों के शिक्षकों या प्रशासनिक कर्मचारियों के नाम विधि विभाग के पाले में डाल देता है। कागजों पर यह सब 'परफेक्ट' दिखता है, लेकिन जमीन पर छात्रों को पढ़ाने के लिए न तो स्थायी शिक्षक होते हैं और न ही उच्च शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं। छात्र समय पर अपनी पूरी सेमेस्टर फीस जमा करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है?—केवल असुरक्षित भविष्य और अनुभवहीन अस्थायी व्यवस्था।

निष्कर्ष: अब चुप रहने का समय नहीं

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय संस्थान में चल रहा यह 'डेटा और फैकल्टी घोटाला' इस बात का प्रमाण है कि संस्थाएं शिक्षा के प्रति कितनी संवेदनहीन हो चुकी हैं। जब तक नियामक संस्थाएं (जैसे UGC और BCI) केवल कागजी दस्तावेजों पर भरोसा करती रहेंगी और जमीनी ऑडिट (Physical Verification) नहीं करेंगी, तब तक ऐसे सिंडिकेट छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे।  

​अब समय आ गया है कि इन तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों (RTI जवाबों, फर्जी प्रोफाइलों और टाइम-टेबल के विरोधाभास) को आधार बनाकर माननीय कुलपति महोदया (Vice-Chancellor)

को औपचारिक ज्ञापन सौंपा जाए, ताकि इस पूरे फर्जीवाड़े की उच्च-स्तरीय जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। शिक्षा कोई कागजी व्यापार नहीं है, यह देश के युवाओं का मौलिक अधिकार है!

📢 MGAHV के छात्रों और शोधार्थियों के लिए विशेष संदेश!

क्या आप भी विश्वविद्यालय में किसी प्रशासनिक लापरवाही, हॉस्टल, मेस, पानी, लाइब्रेरी या फीस से जुड़ी समस्या से परेशान हैं? क्या आपको डर है कि आवाज़ उठाने पर आपको टारगेट किया जाएगा या आपका एकेडमिक रिकॉर्ड खराब कर दिया जाएगा?

आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है!

हमने MGAHV के छात्रों के लिए एक 100% गोपनीय (Anonymous) स्टूडेंट वॉयस प्लेटफॉर्म बनाया है। आप अपनी समस्या और उससे जुड़े सबूत हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी, और हम उस मुद्दे को RTI व आधिकारिक शिकायतों के ज़रिये प्रशासन तक पहुंचाएंगे।

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